दिल्ली सरकार के दो बड़े फैसले, झुग्गीवासियों को पक्का घर और श्रमिकों को मुफ्त इलाज

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीब और श्रमिक वर्ग के हित में दो अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन फैसलों से राजधानी के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने झुग्गी पुनर्वास योजना के लिए पात्रता की कट-ऑफ तिथि बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दी है, जिससे करीब 4 से 5 लाख परिवारों को पक्के मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की बैठक में लिए गए इस फैसले के तहत पात्र परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस बहुमंजिला फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनर्वास के दौरान प्रभावित परिवारों को उनके मौजूदा इलाके के आसपास ही बसाने का प्रयास किया जाएगा। नई पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के लिए खेल मैदान जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए “दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना” को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत करीब 2.70 लाख श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक और उनके परिवारों को 10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। लाभार्थियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और 24×7 हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों को बेहतर आवास और श्रमिकों को मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।